पिछले कुछ दिनों में Electric Two-wheelers में आग लगने के कई मामले सामने आए हैं। Okinawa Autotech, Pure EV, Ola Electric, बूम मोटर्स और जितेंद्र ईवी जैसे ब्रांड्स के स्कूटर में इस तरह की घटनाएं हुई हैं। इन बढ़ती घटनाओं को कम करने और इनकी जांच के लिए सरकार ने एक कमिटी बनाई थी। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक एक्सपर्ट्स ने इन घटनाओं की वजह का पता लगा लिया है। Also Read - सिंगल चार्ज पर 300 किलोमीटर की रेंज, 90kmph की टॉप स्पीड और शानदार फीचर्स के साथ आया यह इलेक्ट्रिक स्कूटर, जानिए कीमत

तेलंगाना में ई-स्कूटर की बैटरी में हुए ब्लास्ट की खतरनाक घटना समेत सभी इलेक्ट्रिक वीइकल्स में आग लगने की बड़ी वजह बैटरी की खामी है। जांच के शुरुआती नतीजों में आग पकड़ने वाले सभी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की बैटरी सेल और डिजाइन में गड़बड़ी पाई गई है। Also Read - आग लगने की घटनाओं के बाद भी Ola Electric बनी नंबर 1, जानिए दूसरे पर कौन?

Electric Scooters में आग लगने के कई मामले

तेलंगाना के निजामाबाद जिले में एक प्योर ईवी इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की बैटरी फट जाने से एक 80 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई और दो लोग घायल हुए। एक और घटना में, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में चार्जिंग के दौरान बूम मोटर्स के ई-स्कूटर में विस्फोट के बाद 40 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। अब तक देश में तीन प्योर ईवी, एक ओला, तीन ओकिनावा और 20 जितेंद्र ईवी स्कूटर में आग लग चुकी है, जिससे उनकी सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। कई ईवी मेकर्स ने डिफेक्टेड स्कूटर्स को वापस बुला लिया है। Also Read - Okinawa इलेक्ट्रिक स्कूटर में एक बार फिर लगी आग, जानें पूरा मामला

Electric Two-wheelers के लिए हाई कोर्ट का नोटिस

दिल्ली हाई कोर्ट ने इस हफ्ते इलेक्ट्रिक टू-वीलर्स के लिए जरूरी इंश्योरेंस के लिए एक याचिका पर केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। बीमा कवरेज के अलावा, याचिका में मेकर्स की तरफ से वीइकल में भरोसे और लंबे समय तक चलने वाली बैटरी की भी मांग की गई है, ताकि ओवरहीटिंग और आग की दुर्घटनाओं से बचा जा सके।

Electric Scooters के लिए जल्द आएंगी गाइडलाइंस

इससे पहले केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ईवी मेकर्स को आगाह करते हुए कहा था कि सरकार जल्द ही इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए क्वालिटी फोकस्ड गाइडलाइंस जारी करेगी। गडकरी ने पिछले महीने ईवी मेकर्स को चेतावनी दी थी कि यदि कोई कंपनी उनकी प्रोसेस में लापरवाही बरतती है, तो “भारी जुर्माना लगाया जाएगा और सभी डिफेक्टेड गाड़ियों के लिए रिकॉल का आदेश दिया जाएगा”।

उन्होंने कहा, “हमने इन घटनाओं की जांच के लिए एक स्पेशल कमिटी समिति बनाईहै। रिपोर्ट्स के आधार पर, हम गड़बड़ी करने वाली कंपनियों पर जरूरी आदेश जारी करेंगे।”