भारत सरकार ने एक नए डिजिटल प्रॉजेक्ट पर काम करना शुरू किया है, जिसमें artificial intelligence और machine learning जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करके नागरिकों की मिलनी वाली सभी सेवाओं में तेजी आ सकेगी। Also Read - Apple और Samsung 2022 में बना सकते हैं 37 हजार करोड़ रुपये के स्मार्टफोन, PLI स्कीम के तहत होगा काम

ईटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक सरकारी अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी कि केंद्र सरकार ने इस प्रॉजेक्ट का नाम Digital Government Mission रखा है। इस प्रॉजेक्ट को तैयार करने के पीछे सरकार का मकसद है कि देश के नागरिकों को मिलने वाली सरकारी सेवाओं के लिए उन्हें इंतजार करना करना पड़े और जल्द से जल्द वो उन सेवाओं का लाभ उठा सके। Also Read - Facebook इस साल के अंत में लॉन्च करेगा अपना डिजिटल वॉलेट Novi और Diem, यूजर्स क्रिप्टोकरेंसी को कर पाएंगे स्टोर

भारत सरकार की इस योजना को एक उदाहरण के तहत समझाते हुए अधिकारी ने बताया कि, अगर कोई छात्र सरकार द्वारा दी जाने वाली स्कॉलरशिप फंड के लिए क्वालिफाई हुआ है तो उसे अब अप्लाई करने के लिए कोई फॉर्म नहीं भरके जमा नहीं करना पड़ेगा, बल्कि उसे खुद ही संबंधित विभाग से एक ऑटोमैटिक अलर्ट आएगा। Also Read - Twitter ने स्वीकार की अपनी गलती, दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई फटकार, कहा सरकार एक्शन लेने के लिए स्वतंत्र

केंद्र सरकार की डिजिटल प्लान

इस परियोजना के तहत नागरिकों को राशन कार्ड के माध्यम से सब्सिडी वाले खाद्यान्न (Grains) आसानी से ले पाएंगे। सरकारी अधिकारी ने बताया कि, इस योजना के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय में उच्च स्तर की बातचीज की जा रही है। उन्होंने आगे बताया कि अभी तक जिस सिस्टम से काम हो रहा है, उसके जरिए देश के बहुत सारे लोगों को सरकार की योजनाओं का पता भी नहीं चल पाता है, जबकि नई डिजिटल सिस्टम के जरिए लोगों को हर एक सरकारी परियोजना का सीधा नोटिस जाएगा, जिसके बाद वो आसानी से उस सेवा का लाभ उठा पाएंगे।

ई-गवर्नेंस को मिलेगा बढ़ावा

अधिकारी ने कहा, “यह ई-गवर्नेंस का अगला स्टेप यही है कि देश के नागरिकों को किसी भी तरह के सरकारी योजना का लाभ उठाने के लिए कहीं भी अप्लाई ना करना पड़े। हाल ही में ईटी को दिए एक इंटरव्यू में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा था कि मिनिस्ट्री डिजिटल गवर्नमेंट पर एक स्ट्रैटेजी नोट बना रही है, जिससे सरकार के डिजिटलाइजेशन में तेजी आएगी और उसका विस्तार होगा, जो कि प्रधानमंत्री का विजन है।

उन्होंने आगे बताया कि, “पिछले सात वर्षों में, हमने डिजिटल इंडिया पर काफी मात्रा में काम किया है, और आपको UPI, आधार आदि जैसी सफलताएँ मिली हैं। लेकिन अगले तीन वर्षों में, उम्मीद है कि हम एक ऐसा ढांचा तैयार करेंगे, जिससे लोगों को परेशान करने वाला सिस्टम पूरी तरह से बंद हो जाएगा और उनका हरेक काम आसानी से हो पाएगा। इसलिए, सरकार की इस डिजिटल योजना को तैयार किया जा रहा है। यह ई-गवर्नेंस की अगली पीढ़ी बन जाएगी।”